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राजस्थान में एक बार फिर से हर तरह के माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान चलेगा. सीएम अशोक गहलोत ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियों में फिर से विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने भू-माफिया, शराब, बजरी, अवैध खनन और रॉयल्टी से जुड़े तमाम माफिया नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. गहलोत ने पुलिस अफसरों के साथ कानून- व्यपवस्था की 5 घंटे तक समीक्षा बैठक में यह टास्क दिया है. पश्चिमी राजस्थान में उद्योगों पर अनुचित दबाव बनाने वाले माफियाओं के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार हो गया है. सीएम ने कहा कि बीते कुछ सालों में सोलर विंड एनर्जी, क्रूड ऑयल के एक्सप्लोरेशन और रिफाइनरी के कारण पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक, व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं.

इसके साथ ही वहां उद्योगों को अनुचित रूप से दबाव देकर प्रभावित करने वाले स्थानीय माफिया भी पनपने लगे हैं. इसे समय रहते सख्ती से रोकने की आवश्यकता है ताकि निवेशकों का विश्वास नहीं डिगे. सीएम ने पुलिस अधिकारियों को इसके खिलाफ कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं. सीएम गहलोत ने प्रदेश में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री और इनकी तस्करी के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

सीएम ने सिंथेटिक ड्रग और गोलियों के नाम पर नशीले पदार्थों के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए पुलिस को अन्तरराज्यीय समन्वय के साथ ड्रग माफिया की गतिविधियों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं. गहलोत ने कहा कि सिंथेटिक ड्रग तथा गोलियों के नाम पर नशीले पदार्थों का बढ़ता प्रचलन हम सभी के लिए चिंता का विषय है. साथ ही सीएम ने कहा कि राजस्थान में अवैध बजरी खनन के कारण कानून- व्यवस्था की जो समस्या बनी है, उसके समाधान के लिए मुख्य सचिव और खान विभाग के अधिकारी कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर समाधान करवाएं.

इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और इससे पनप रहा माफिया भी खत्म होगा. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खान पर रोक लगा रखी है. सीएम ने राजस्थान पुलिस के एनालिटिक्स डैश बोर्ड को लॉन्च किया. इस डैश बोर्ड में एक क्लिक पर राज्य, रेंज, जिला, सर्किल एवं थानेवार अपराध से संबंधित विश्लेषणात्मक सूचनाएं उपलब्ध होंगी.

इससे अपराधों की मॉनीटरिंग में उच्चाधिकारियों को मदद मिलेगी और साथ ही जरूरी सूचनाओं के संकलन एवं एकत्रीकरण में लगने वाले समय की भी बचत होगी. वहीं, समीक्षा बैठक में डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने कहा,  एसआई और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होगी. पुलिस को 75 करोड़ की लागत से 1682 नए वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं,  जिससे पुलिस का रेस्पोंस टाइम सुधरा है.

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