PK Sinha

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में उनके एक और बेहद खास अफसर और ताकतवर नौकरशाह ने पीएमओ को बाय कहा है. 2019 में नृपेंद्र मिश्रा ने प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रटरी पद से इस्तीफा दिया था और अब पीके सिन्हा ने पीएम के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा ने निजी वजहों से इस्तीफा दिया है.

पीएम मोदी के लिए सिन्हा कितने अहम रहे हैं, इसका अंदाजा इसी ले लगाया जा सकता है कि अपने पसंदीदा नौकरशाह को अपनी पंसद के पद पर बरकरार रखने के लिए सरकार ने 60 साल पुराने नियम को बदल दिया था. 1977 बैच के यूपी काडर के आईएएस अधिकारी रहे सिन्हा को सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया था.

इससे पहले उन्हें कुछ समय के लिए PMO में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) नियुक्त किया गया था. सिन्हा यूपीए सरकार के 10 वर्षों के दौरान कई अहम मंत्रालयों में काम कर चुके थे. 2014 में एनडीए सरकार बनने के बाद पीएम मोदी ने उन पर भरोसा जताते हुए ऊर्जा सचिव के रूप में बरकरार रखा. ऊर्जा सचिव के तौर पर सिन्हा के कामकाज से PM मोदी इतने प्रभावित हुए कि 2015 में उन्हें कैबिनेट सेक्रटरी की जिम्मेदारी दे दी.

किसी आईएएस अफसर के लिए यह सबसे वरिष्ठ काडर पोस्ट होता है. 2 साल बाद 2017 में जब उनका कार्यकाल खत्म होने को था तो सरकार ने 1 साल का सेवा विस्तार दिया. 1 साल बाद फिर उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया. दरअसल कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 2 साल का होता है लेकिन सरकार चाहे तो सेवा विस्तार दे सकती है.

कैबिनेट सेक्रटरी के तौर पर उन्हें तीसरी बार 3 महीने का भी एक्सटेंशन दिया गया और इसके लिए सरकार ने 60 साल पुराने नियम को बदल दिया. दरअसल, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के मुताबिक, कैबिनेट सचिव का कुल कार्यकाल 4 साल से ज्यादा नहीं हो सकता था. मोदी सरकार ने उस नियम को ही बदलकर सिन्हा को कैबिनेट सेक्रटरी के तौर पर तीसरी बार 3 महीने का सेवाविस्तार दे दिया.

बदले हुए नियम के मुताबिक सरकार कैबिनेट सचिव को अधिकतम तीन महीने का एक्सटेंशन दे सकती है. इस तरह सिन्हा के नाम सबसे लंबे वक्त तक कैबिनेट सचिव रहने का रेकॉर्ड दर्ज हो गया. कैबिनेट सचिव रहते हुए उन्होंने जीएसटी कानून के तैयार करने, रघुराम राजन के रिटायरमेंट के बाद आरबीआई गवर्नर के तौर पर उर्जित पटेल की नियुक्ति जैसे अहम फैसलों में अहम किरदार निभाया.

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