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मोदी सरकार वैक्सीन पॉलिसी (Vaccine policy) को लेकर लगातार विपक्षी दलों की आलोचना झेल रही है. अब मोदी सरकार ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है.

दायर किए गए हलफनामे में केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने वैक्सीन पॉलिसी को लेकर कहा है कि इस मामले में न्यायिक दखल सही नहीं है. मोदी सरकार ने कहा है कि वैश्विक महामारी को लेकर देश की पूरी रणनीति चिकित्सा और वैज्ञानिक राय के आधार पर तैयार की जाती है.

मोदी सरकार ने कहा है कि ऐसे में न्यायिक दखल के लिए काफी कम जगह है. किसी भी तरह की अति उत्साही न्यायिक हस्तक्षेप के अप्रत्याशित और अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं. आगे कहा गया है कि वैक्सीन की कीमत सिर्फ ठीक है बल्कि पूरे देश में एक जैसी है.

मोदी सरकार ने कहा है कि सरकार 18 से 45 साल के हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन लगाएगी और कई राज्यों ने इस बारे में घोषणा भी की है. सरकार ने यह भी कहा है कि पंचायतों में काम करने वाले और फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन लगाने के योग्य हैं.

आपको बता दें कि कुछ समय पहले वैक्सीन निर्माता कंपनियों ने केंद्र और राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए अलग-अलग कीमतों की घोषणा की थी और इसे लेकर काफी विवाद हुआ था. इसे लेकर कई राजनीतिक दलों ने भी सवाल उठाया था.

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