वरुण गांधी (Varun Gandhi) अपनी ही सरकार के खिलाफ ट्विटर के जरिए लगातार हमले रहे हैं. एक बार फिर उन्होंने एक ट्वीट किया है जो चर्चा में आ गया है. उन्होंने लिखा है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए मैंने लोकसभा में निजी विधेयक रखा था इसे निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सदन में बहस के लिए अनुशंसा दी. मैं निवर्तमान राष्ट्रपति का धन्यवाद करता हूं. किसानों के हित में इस विधेयक पर संसद में चर्चा होगी, ऐसी मुझे आशा है.
बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने एमएसपी को लेकर किए गए ट्वीट के साथ अपना एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वह एमएसपी को लेकर खुद जानकारियां देते नजर आ रहे हैं. वीडियो में वरुण गांधी ने बताया है कि तीन कृषि कानून वापस लेते समय सरकार ने किसान भाइयों से उनकी सभी मांगों को पूरा करने का वादा किया था. मैंने 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था.
वरुण गांधी ने कहा, इसका मकसद किसानों को कृषि उत्पाद पर गारंटी के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य का अधिकार दिलाना है. कुछ दिनों पहले ही देश के निवर्तमान राष्ट्रपति कोविंद ने इस विधेयक पर अपनी अनुशंसा दे दी है, जिससे इस बिल को संसद में रखने का मार्ग प्रशस्त हो गया है. मैं इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाया है.
वरुण गांधी ने बताया कि आज हमारे किसानों, खासकर छोटे किसानों एवं सीमांत किसानों के सामने खेती करने की बड़ी लागत अनिश्चित बाजार का जोखिम जैसी कई समस्याएं हैं. सरकार द्वारा किसानों को एमएसपी देने के लिए एक कमेटी गठित की गई है. लेकिन उस कमेटी में वही सरकारी नुमाइंदे हैं जिन्होंने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया था. इस कमेटी का संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बहिष्कार और कमेटी में किसानों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने से यह प्रासंगिक और विश्वसनीय नहीं है.
वरुण गांधी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए मेरे निजी विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान रखे गए हैं. वरुण गांधी ने विधेयक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस विधेयक का मूल फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी प्रदान करवाना है. यदि किसी वजह से किसानों को एमएसपी नहीं मिलती है तो सरकार को बिक्री मूल्य और एमएसपी के बीच के अंतर का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर करना होगा.
